आज से देश में नया वित्त वर्ष 2020-21 शुरू हो रहा है. इसके साथ ही लागू हो रहे हैं कुछ बदलाव और नए नियम. इनमें लोन की EMI से लेकर इनकम टैक्स, व्हीकल खरीदना, बचत, बैंकिंग आदि शामिल हैं. इन बदलावों का असर आम से लेकर खास लोगों तक पर पड़ने वाला है. 1 अप्रैल से बजट 2020 में प्रस्तावित की गईं कुछ घोषणाएं भी शामिल हैं. आइए जानते हैं आज से लागू हो रहे ऐसे ही कुछ बदलावों और नियमों के बारे में…
मेगा बैंक मर्जर
1 अप्रैल 2020 से देश में मेगा बैंक मर्जर अमल में आ रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय होकर अब केवल 4 बैंक रह जाएंगे. इस मेगा मर्जर के तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो रहा है.
वैकल्पिक आयकर स्लैब
बजट 2020 में घोषित वैकल्पिक आयकर स्लैब आज से अमल में आ रहा है. अब करदाताओं के पास पुराना परंपरागत टैक्स स्लैब और नया वैकल्पिक टैक्स स्लैब मौजूद रहेगा. नए टैक्स स्लैब के साथ सरकार ने एक शर्त भी रखी है. वह यह कि इसे अपनाने वाले आयकरदाता आयकर कानून के चैप्टर VI-A के तहत मिलने वाले टैक्स डिडक्शन और एग्जेंप्शन का फायदा नहीं ले पाएंगे. बजट 2020 में प्रस्तावित वैकल्पिक टैक्स स्लैब–
| सालाना आय | टैक्स रेट |
| 0 से 2.5 लाख रु तक | 0% |
| 2.5 लाख से 5 लाख रु तक | 5% |
| 5 लाख से 7.50 लाख रु तक | 10% |
| 7.50 लाख से 10 लाख रु तक | 15% |
| 10 लाख से 12.50 लाख रु तक | 20% |
| 12.50 लाख से 15 लाख रु तक | 25% |
| 15 लाख रु से ज्यादा | 30% |
परंपरागत टैक्स स्लैब
| टैक्स रेट | सामान्य नागरिक | वरिष्ठ नागरिक (60-80 साल) | अति वरिष्ठ नागरिक (80 साल से अधिक) |
| 0% | 2.5लाख रु तक | 3 लाख रु तक | 5 लाख रु तक |
| 5% | 2,50,001 से 5,00,000 रु तक | 3,00,001 से 5,00,000 रु तक | शून्य |
| 20% | 5,00,001 से 10 लाख रु तक | 5,00,001 से 10 लाख रु तक | 5,00,001 से 10 लाख रु तक |
| 30% | 10 लाख से अधिक | 10 लाख से अधिक | 10 लाख से अधिक |
BS-VI नॉर्म्स
1 अप्रैल 2020 से देश में ज्यादा कड़े BS-VI एमिशन नॉर्म्स लागू हो रहे हैं. BS-VI वाहनों से कार्बन उत्सर्जन कम होगा. व्हीकल कंपनियां लगातार BS-VI व्हीकल लॉन्च कर रही हैं और कई ने तो अपना पूरा पोर्टफोलियो BS-VI कर दिया है. हालांकि भारत में कोरोना के चलते लागू लॉक डाउन की वजह से कंपनियों को BS-IV स्टॉक निकालने के लिए थोड़ा और समय दिया गया है. अब BS-IV व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक और इनकी बिक्री लॉक डाउन हटने के बाद अगले 10 दिनों तक की जा सकेगी.
PNB, BoB की नई सेविंग्स अकाउंट रेट
देश के दो बड़े सरकारी बैंकों पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाली सालाना ब्याज दर में कटौती कर दी है. यह कटौती 1 अप्रैल 2020 से लागू हो रही है
4 बैंकों का कर्ज सस्ता
SBI, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने आज से अपना कर्ज सस्ता कर दिया है. एसबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBR) और रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) में 0.75 फीसदी की कटौती की है. इसके बाद अब SBI में EBR 7.80 फीसदी से घटकर 7.05 फीसदी सालाना हो गई है. RLLR 7.40 फीसदी से घटकर 6.65 फीसदी सालाना पर आ गई है. बैंक ऑफ इंडिया MCLR के साथ-साथ रेपो रेट पर बेस्ड लोन पर भी ब्याज दरों में कटौती की है. एक माह से लेकर एक साल तक की अवधि वाले कर्ज के लिए MCLR में 0.25 फीसदी की कटौती की गई है. वहीं ओवरनाइट टेनर के मामले में यह कटौती 0.15 फीसदी की है. रेपो रेट पर बेस्ड कर्ज के लिए ब्याज दर यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट में 0.75 फीसदी की कटौती की गई है. इसके बाद यह रेट 7.25 फीसदी हो गई है.
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने रेपो दर से जुड़ी अपनी ब्याज दरें 0.75 फीसदी तक कम की हैं. इंडियन ओवरसीज बैंक में रेपो लिंक्ड लेंडिग रेट 8 फीसदी से घटकर 7.25 फीसदी पर आ गई है. पीएनबी ने सभी अवधि के MCLR को भी 0.30 फीसदी कम किया है. यह कटौती PNB में विलय हो रहे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर भी लागू होगी. आईओबी ने भी एक साल के MCLR को कम कर 8.25 फीसदी कर दिया है, हालांकि यह 10 अप्रैल से प्रभावी होगी. एक अन्य बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सभी अवधिक कर्जों पर MCLR में 0.25 फीसदी की कटौती की है.
पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम पर कम ब्याज
सरकार ने नए वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस की स्माल सेविंग्स की ब्याज दरों में कटौती कर दी है. पोस्ट ऑफिस की FD, NSC, PPF, सुकन्या, RD, सीनियर सिटीजंस स्कीम और किसान विकास पत्र जैसी योजनाओं पर अप्रैल-जून के दौरान 1.4 फीसदी तक कम ब्याज मिलेगा.
मनरेगा में मजदूरी बढ़ी
कोरोना लॉकडाउन के चलते भारत के गरीब लोगों को हो रही परेशानी कम करने के लिए सरकार की ओर से 1.70 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एलान किया गया था. इस पैकेज में कई तरह की सहूलियतें दी गईं, जिनमें से एक मनरेगा में मजदूरी बढ़ाया जाना भी है. मनरेगा के तहत दिहाड़ी बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है. इसका फायदा मनरेगा मजदूरों को 1 अप्रैल 2020 से मिलना शुरू होगा.
मारुति की डीजल कारें बंद
मारुति सुजुकी ने एलान किया था कि वह 1 अप्रैल 2020 से डीजल कारों की बिक्री बंद कर देगी और उसके पोर्टफोलियो में कोई भी डीजल कार नहीं होगी. कंपनी ने यह कदम BS-VI एमिशन नॉर्म्स के चलते उठाया क्योंकि डीजल कारों को नए नॉर्म्स के अनुरूप अपग्रेड करने से उनकी लागत काफी बढ़ जाती और उनकी कीमत ग्राहक की जेब पर भारी पड़ती.
छोटे कारोबारियों को नए बेंचमार्क पर लोन
रिजर्व बैंक ने सर्कुलर जारी किया था कि मझोले उद्यमों को 1 अप्रैल 2020 से परिवर्तनशील दरों (फ्लोटिंग रेट) पर दिया जाने वाला कर्ज बाहरी मानकों (एक्सटर्नल बेंचमार्क) से जुड़ा होगा. केंद्रीय बैंक के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य मौद्रिक नीति का लाभ ग्राहकों को देने की व्यवस्था को और मजबूत करना है, जिससे कि नीतिगत दर (रेपो) में कटौती का लाभ मझोले उद्यमों को भी दिया जा सके.
म्यूचुअल फंड से मिला डिविडेंड टैक्सेबल
बजट 2020 में कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स की ओर से दिए जाने वाले डिविडेंड पर DDT खत्म कर दिया गया है. अब म्युचुअल फंड्स और घरेलू कंपनियों से मिला डिविडेंड प्राप्तकर्ता के लिए कर योग्य होगा. एक अप्रैल से प्रभावी नए टैक्स नियम से उच्च टैक्स ब्रैकेट्स में आने वाले निवेशकों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा, जबकि निचले टैक्स ब्रैकेट्स वाले लोगों के लिए बोझ कम होगा.
बैंक में 5 लाख रु तक की जमा सुरक्षित
अगर कोई बैंक डूब जाता है तो अब उस बैंक में ग्राहकों की 5 लाख रुपये तक की जमा सिक्योर्ड है. पहले यह लिमिट 1 लाख रुपये तक थी. लेकिन बजट 2020 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. बैंक जमा पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी (DICGC) कॉरपोरेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज उपलब्ध कराती है. सभी कमर्शियल और को ऑपरेटिव बैंक का DICGC से बीमा होता है, जिसके तहत जमाकर्ताओं को बैंक जमा पर सुरक्षा मिलती है. इसमें सभी छोटे और बड़े कमर्शियल बैंक व कोऑपरेटिव बैंक कवर्ड हैं, चाहे उनकी ब्रांच भारत में हो या विदेश में.
PF में नियोक्ता का लिमिटेड योगदान टैक्स फ्री
अगर एनपीएस, ईपीएफ और पेंशन फंड में एक साल में नियोक्ता का योगदान 7.5 लाख रुपये को पार करता है, तो यह कर्मचारी के सिरे पर कर योग्य होगा. आयकर नियम में यह परिवर्तन नए और पुराने दोनों टैक्स स्लैब्स में लागू होगा.
विदेश जाना महंगा
1 अप्रैल से सरकार विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) लगाएगी.
सभी मेडिकल डिवाइस, ड्रग्स की श्रेणी में
सरकार ने सभी मेडिकल डिवाइस को 1 अप्रैल, 2020 से ड्रग्स घोषित करने का फैसला किया है. नए वित्त वर्ष से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की धारा 3 के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को औषधि की श्रेणी में रखा जाएगा.
EPS नियमों में बदलाव
1 अप्रैल से EPS पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन मिलेगी. सरकार ने रिटायरमेंट के 15 साल बाद पूरी पेंशन का प्रावधान बहाल कर दिया है. इस नियम को 2009 में वापस ले लिया गया था.
प्राकृतिक गैस के दाम 26% घटे
प्राकृतिक गैस के बिक्री मूल्य में सरकार ने 26 फीसदी की बड़ी कटौती की है. यह आज से प्रभावी हो रही है. प्राकृतिक गैस के दाम घटने से सीएनजी, पाइप के जरिये घरों तक पहुंचाई जाने वाली गैस के दाम भी कम होंगे.
मोबाइल और हाथ की बनी माचिस की तीली महंगी
जीएसट काउंसिल की मार्च में हुई बैठक में मोबाइल फोन और खास पार्ट्स पर जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया. साथ ही हाथ से बनी माचिस की तीली पर जीएसटी की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया. मशीन से बनी माचिस की तीलियों पर दर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया. ये दरें 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो रही हैं.
