Post Office PPF: डाकघर की इस स्कीम में जल्द लॉक कर लें 7.9% सालाना ब्याज, नहीं तो हो सकता है नुकसान

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अगर आप आने वाले दिनों में पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है. सरकार पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दर में कटौती कर सकती है. गुरुवार को RBI की छठी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में भी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके संकेत दिए हैं. बैठक में कहा गया है कि छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर में समायोजन की जरूरत है. इससे पहले पिछले दिनों वित्त मंत्रालय की तरफ से भी इस बात के संकेत मिले हैं कि सरकार पोस्ट ऑफिस की PPF, SSY, NSC, KVP, SCSS, RD, FD जैसी स्माल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें घटा सकती है.

अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है. अगर सरकार पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों को घटाती है, तो इससे निवेशकों का नुकसान होगा. अगर आप पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं, तो जल्द कर लें. सरकार के ब्याज दरों में कटौती करने पर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है.

पोस्ट ऑफिस की PPF के फीचर्स

  • पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सालाना 7.9​ फीसदी की दर से ब्याज मिलती जिसे सालाना आधार पर कंपाउंड जाता है.
  • इसमें व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख का निवेश कर सकते हैं.
  • स्कीम में पैसे जमा आप एकमुश्त राशि या 12 किस्तों में कर सकते हैं.
  • इस स्कीम में अगर अकाउंटधारक पहले साल में 500 रुपये जमा करता है और वह उसके बाद के सालों में न्यूनतम राशि को नहीं जमा करता, तो उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा.
  • इसमें ज्वॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता और भारत का एक नागरिक एक अकाउंट ही खोल सकता है.
  • अकाउंट को कैश या चेक से खोला जा सकता है और चेक की स्थिति में, चेक की तारीख अकाउंट के खोलने की तारीख के समान होनी चाहिए.
  • इसमें नॉमिनेशन की सुविधा अकाउंट खोलने के समय के साथ अकाउंट खोले जाने के बाद भी उपलब्ध है.
  • अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है.
  • इसमें मैच्योरिटी की अवधि 15 साल है और उसे मैच्योरिटी के एक साल के भीतर 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है. इसके बाद आप इसी तरह फिर बढ़ा सकते हैं.
  • इस स्कीम में डिपॉजिट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री है.
  • ऑनलाइन डिपॉजिट की सुविधा नेटबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या IPPB सेविंग अकाउंट के जरिए मौजूद है.
  • इस स्कीम में आपने जिस साल में निवेश किया है, उसके आखिर से एक साल खत्म होने से पहले लेकिन उससे पांच साल के अंदर आप लोन भी ले सकते हैं.
  • इस स्कीम में विदड्रॉल आपने जिस साल में अकाउंट खोला है, उसके आखिर से पांच साल के खत्म होने के बाद किया जा सकता है.