भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि Zoom सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं है और जो लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए एडवायजरी जारी की. Zoom एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है. गृह मंत्रालय के तहत साइबर कॉर्डिनेशन सेंटर (CyCord) ने निजी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए इस मीटिंग प्लेटफॉर्म के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर एडवायजरी जारी की है. इसमें बताया गया है कि सरकारी अधिकारी या अफसर आधिकारिक काम के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न करें.
पहले Cert-In ने जारी की थी एडवायजरी
दस्तावेज में इंडियन कंप्यूयटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (Cert-In) की पहले जारी की गई एडवायजरी का हवाला देकर कहा है कि Zoom इस्तेमाल के लिए सुरक्षित नहीं है. गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो लोग अभी भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे इसमें बताई गई बातों का पालन करें.
इसका मुख्य उद्देश्य जूम कॉन्फ्रेंस रूम में किसी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश को रोकना है. इसके अलावा किसी अनाधिकृत व्यक्ति को कॉन्फ्रेंस में मौजूद दूसरे यूजर्स के टर्मिनल पर गलत हमला करने से भी रोकने में मदद मिलेगी. पासवर्ड और एक्सेस ग्रांट के जरिए अटैक को रोका जा सकता है.
एडवायजरी के मुताबिक Zoom मीटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा के लिए आपको इन बातों का पालन करना होगा :
- हर मीटिंग के लिए नई यूजर आईडी और पासवर्ड को सेट करें.
- वेटिंग रूम को इनेबल करें जिससे हर यूजर मीटिंग में तभी प्रवेश कर सकेगा जब उसका संचालन करने वाला होस्ट मंजूरी देगा.
- join before host को डिसेबल कर दें.
- Screen Sharing by host Only को मंजूर करें.
- Allow removed participants to re-join को डिसेबल करना होगा.
- फाइल ट्रांसफर ऑप्शन की अगर जरूरत नहीं है, तो उसे भी डिसेबल कर दें.
- सभी सदस्यों के मीटिंग ज्वॉइन करने के बाद उसे लॉक कर दें.
- रिकॉर्डिंग फीचर को रोक दें.
- मीटिंग को खत्म करें (अगर आप एडमिनिस्टेटर हैं, तो केवल छोड़कर न जाएं)
